Subsidy: कोरोना काल के दौरान संघीय सरकार ने व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई उपाय लागू किए। The Prime Minister Street Vendors Self-reliant Fund (PM SVANidhi) ऐसी ही एक पहल थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पीएम स्वनिधि योजना सड़क विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, जो अपने उद्यमों को फिर से खोलने के लिए COVID-19 के प्रकोप से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। कार्यशील पूंजी निधि या ऋण सुविधाएं योजना के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन बिना किसी गारंटी के।
Subsidy: Loan up to Rs 50 thousand|50 हजार रुपये तक का लोन
एक साल के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। इस ऋण को समय पर चुकाने पर 20,000 रुपये की दूसरी किस्त और 50,000 रुपये के ऋण का विकल्प उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि लोन पर 7% annual interest subsidy प्रदान की जाती है। इससे नियमित आधार पर समय पर भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सालाना 1200 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जाएगा।
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Subsidy: States will have to identify|राज्यों को पहचान करनी होगी
यह निर्धारित करने का कार्य कि कौन से स्ट्रीट विक्रेता कार्यक्रम के लिए योग्य हैं और नए आवेदन एकत्र करना statesऔर ULBs पर आता है। प्राप्तकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, मंत्रालय कई उपाय शुरू कर रहा है। इसमें रेडियो जिंगल, टेलीविजन विज्ञापनों और समाचार पत्रों के विज्ञापनों के साथ-साथ States, UTs, ULBs,और ऋण प्रदान करने वाले संगठनों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों का उपयोग करके आवर्ती जागरूकता अभियान चलाना शामिल है।
Subsidy: Loans worth Rs 9790 crore have been distributed| 9790 करोड़ रुपये के ऋण बांटे गये हैं
सरकार की ओर से हाल ही में सदन को बताया गया कि PM Street Vendors Self-reliant Fund ( PM SVANidhi) scheme के लाभार्थियों को अब तक कुल 9,790 करोड़ रुपये का ऋण मिल चुका है। PM SVANidhi के लाभार्थियों को 2020-21 में 2,039 करोड़ रुपये, 2021-22 में 1,248 करोड़ रुपये, 2022-23 में 1,866 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 5 दिसंबर तक 4,637 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। 9,790 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है. 5 दिसंबर 2023 तक 56,58,744 स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों को इस पहल के तहत ऋण प्राप्त हुआ।
